बंद

    परिचय

    ग्रामविकासाच्या कामांना गती देण्याचे काम प्रामुख्याने जिल्हा परिषदेकडे सोपवण्यात आले आहे आणि विविध प्रकारच्या विकास योजनांच्या अंमलबजावणीमुळे ग्रामीण भागाचा चेहरामोहरा वेगाने उजळत आहे. जिल्हा नियोजनामुळे आता स्थानिक गरजांनुसार कार्यक्रम आखले आणि अंमलात आणले जात आहेत. १ मे १९६२ पासून, म्हणजेच जिल्हा परिषदेच्या स्थापनेपासून, सरकारने सरकारी योजना आणि कामे जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरित केली आहेत आणि त्या एजन्सी आधारावर राबवण्यासाठी दिल्या आहेत. स्थानिक क्षेत्रातील योजना राबवून जिल्हा परिषदेने जिल्ह्यातील ग्रामीण भागाच्या सर्वांगीण विकासाकडे विशेष लक्ष दिले आहे. कृषी विभाग, पशुसंवर्धन विभाग, जलसंवर्धन, मागासवर्गीयांचे कल्याण, आरोग्य, पेयजल, ग्रामीण रस्ते, प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा, स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना, महाराष्ट्र ग्रामीण जीवन उन्नती अभियान, एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प इत्यादी योजना आणि कामे राबविण्यात जिल्हा परिषद सक्रिय आहे. १ मे १९८१ च्या अधिसूचनेनुसार, या जिल्ह्यात १३ तालुके आणि १३ पंचायत समिती होती. तसेच, १ मे १९९९ पासून, तिवसा आणि चांदूर रेल्वे तालुक्यांतील काही गावे विभागून नवीन धामणगाव रेल्वे तालुका निर्माण करण्यात आला. त्यामुळे, जिल्ह्यात सध्या १४ पंचायत समिती आणि १४ तालुके आहेत.

    जिल्हा परिषदेची मूलभूत कामे:

    • ग्रामीण भागात आवश्यक सेवा आणि सुविधा पुरवणे.
    • ग्रामीण भागात शाळा आणि ग्रंथालये स्थापना.
    • ग्रामीण भागात प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि रुग्णालये सुरू करणे. तसेच वेळोवेळी
    • सहकारी रोग प्रतिबंधक लसीकरण कार्यक्रम राबविणे.
    • ग्रामीण भागात जाती आणि जमातीच्या लोकांसाठी विकास योजनांची अंमलबजावणी करणे. आदिवासी मुलांसाठी आश्रम आणि आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी मोफत वसतिगृहे स्थापन करणे.
    • उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि अंमलबजावणी करण्यासाठी लघु उद्योगांसाठी ग्रामीण रोजगार.
    • ग्रामीण भागात पूल, रस्ते आणि इतर सार्वजनिक सुविधांचे बांधकाम आणि देखभाल.
    • रोजगार निर्मिती करणे.

    जिल्हा परिषदेची मूलभूत कामे:

    जिल्हा परिषद, अमरावतीची स्थापना १९६२ मध्ये झाली आणि जिल्हा परिषदेचे प्रत्यक्ष कामकाज १ मे १९६२ पासून सुरू झाले.

    जिल्हा प्रशासकीय समिती अंतर्गत विविध विषय समित्या. अमरावती :

    • पाणी व्यवस्थापन आणि स्वच्छता समिती
    • वित्त समिती
    • बांधकाम समिती
    • कृषी समिती
    • पशुसंवर्धन समिती
    • शिक्षण समिती
    • आरोग्य समिती
    • महिला आणि बाल कल्याण समिती
    • समाज कल्याण समिती