महाराष्ट्र सेवा हक्क कायदा

सरकारच्या अंतर्गत येणाऱ्या विविध सरकारी विभाग आणि सार्वजनिक प्राधिकरणांकडून नागरिकांना अधिसूचित सेवा पारदर्शक, जलद आणि कालबद्ध पद्धतीने पुरविल्या जातील याची खात्री करण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क कायदा, २०१५ २८.०४.२०१५ पासून लागू करण्यात आला आहे. नागरिकांना सुलभ, जलद आणि कालबद्ध सेवा प्रदान करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. सरकारकडून पुरविल्या जाणाऱ्या सार्वजनिक सेवांचे निरीक्षण, समन्वय, नियंत्रण आणि सुधारणा करण्यासाठी वरील कायद्याअंतर्गत महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा हक्क आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. आयोगात एक मुख्य आयुक्त आणि सहा आयुक्त असतात. आयोगाचे मुख्यालय नवीन प्रशासकीय इमारत, मंत्रालयासमोर, मुंबई येथे आहे आणि आयुक्तांची विभागीय कार्यालये सहा विभागीय मुख्यालयात आहेत. जर कोणत्याही पात्र व्यक्तीला निर्धारित वेळेत कोणतीही अधिसूचित सेवा प्रदान केली गेली नाही किंवा योग्य कारणाशिवाय ती नाकारली गेली तर संबंधित व्यक्ती उच्च अधिकाऱ्यांकडे पहिले आणि दुसरे अपील दाखल करू शकते आणि जर तो त्यांच्या निर्णयावर समाधानी नसेल तर तो आयोगाकडे तिसरे अपील करू शकतो. चूक करणाऱ्या अधिकाऱ्याला प्रत्येक प्रकरणात ५०००/- रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो. या विभागाने दिलेल्या अधिसूचित सेवा खालीलप्रमाणे आहेत.

महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोगाची वेबसाइट आहे

सेवा हक्क कायदा

महाराष्ट्र सार्वजनिक सेवा हक्क कायदा, २०१५ : महाराष्ट्र सार्वजनिक सेवा हक्क कायदा, २०१५ [पीडीएफ – २६२ एमबी]

आरटीएस नियम राजपत्र : आरटीएस नियम राजपत्र [पीडीएफ – १७१ केबी]
आरटीएस कायद्यांतर्गत अधिसूचित सेवांची यादी

आपले सरकार सेवा केंद्र चकलार यादी (ग्रामपंचायत पातळी)

केंद्र चकलार यादी : केंद्र चकलार यादी [पीडीएफ – ३९८ केबी]

शहर : Amravati